सीडीओ अरविन्द पाण्डेय ने दिए निर्देश—समय सीमा में पूर्ण हों परियोजनाएं
भीमताल ।(राजतंत्र टाइम्स) जनपद नैनीताल में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सोमवार को विकास भवन सभागार भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवाल द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की विस्तृत प्रगति से अवगत कराया गया। बैठक में लगभग 12 विभागों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार जनपद में कुल 117 परियोजनाएँ विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹441.01 करोड़ है तथा नाबार्ड द्वारा ₹396.95 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई है। विभागवार समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 37 परियोजनाओं हेतु ₹119.74 करोड़, सिंचाई विभाग के अंतर्गत 27 परियोजनाओं हेतु ₹71.29 करोड़, नलकूप विभाग के अंतर्गत 12 परियोजनाओं हेतु ₹29.96 करोड़, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत 13 परियोजनाओं हेतु ₹14.69 करोड़, उद्यान विभाग के अंतर्गत 3 परियोजनाओं हेतु ₹27.20 करोड़, दुग्ध विकास विभाग के अंतर्गत 2 परियोजनाओं हेतु ₹79.85 करोड़, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 7 परियोजनाओं हेतु ₹20.55 करोड़, पेयजल निगम के अंतर्गत 5 परियोजनाओं हेतु ₹10.76 करोड़, ग्रामीण सड़क एवं जल निकासी के अंतर्गत 2 परियोजनाओं हेतु ₹5.60 करोड़, कौशल विकास एवं रोजगार के अंतर्गत 3 परियोजनाओं हेतु ₹14.17 करोड़, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2 परियोजनाओं हेतु ₹1.07 करोड़, जल संस्थान के अंतर्गत 1 परियोजना हेतु ₹0.37 करोड़ तथा पशुपालन विभाग के अंतर्गत 3 परियोजनाओं हेतु ₹1.70 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है।
बैठक में परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति, धीमी गति से चल रही परियोजनाओं, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की पूर्णता रिपोर्ट की स्थिति तथा सामाजिक अनुश्रवण आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब से लागत वृद्धि तथा संसाधनों का दुरुपयोग होता है, जिसे प्रभावी अनुश्रवण के माध्यम से रोका जाना आवश्यक है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार परियोजनाओं की नियमित निगरानी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष निरीक्षण समिति का गठन किया गया, जिसमें ग्रामीण निर्माण विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सदस्य रखा गया। सीडीओ ने समिति के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मासिक आधार पर परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत निधियों का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने विभागों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा का कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनपद में ग्रामीण अवसंरचना विकास को नई गति प्रदान करें तथा संचालित परियोजनाओं का अधिकतम लाभ आमजन तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में डीडीएम नाबार्ड मुकेश बेलवाल, मुख्य विकास अधिकारी जीआर जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
