रुद्रपुर। (राजतंत्र टाइम्स) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की आज 41वीं बोर्ड बैठक में आउटसोर्सिंग से तैनात कर्मियों का मानदेय बढ़ाने सहित कई अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डा. अनिल कपूर “डब्बू” ने मंडी बोर्ड सभागार में बैठक ली।इस दौरान 155 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। इसके अलावा सड़कें व अन्य कार्य किए गए, उनका अनुमोदन किया गया। मंडी में सभी आउटसोर्सिंग से कार्य करने वाले कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जायेगा। इसके लिए वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। जिसके आधार पर निर्णय लिया जायेगा। मण्डी बोर्ड अपने विपणन क्षेत्र एवं अन्य कार्यों के विस्तार की दृष्टि नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी पास कर शासन को भेजा जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों के संदर्भ में जो शासनादेश सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उपनल के कार्मिकों के लिए लागू किया गया। उसे अपनाया जाएगा।
डा. अनिल कपूर “डब्बू” ने बताया कि 20 दिनों के अन्दर सभी मण्डियों में जिन पर मण्डी शुल्क लिया जाता है, उनकी उपभोक्ताओं हेतु दरें निर्धारित कर प्रतिदिन मण्डी समितियों में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दरें दिखाई जायेगी। जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री फल सब्जी इत्यादि उपलब्ध हो सके।उन्होंने कहा की वर्तमान में प्रत्येक मण्डी के अधिकारी मण्डी से सम्बन्धित सामग्री बेचने वालों का लाईसेंस बना रहे हैं। प्रदेश की प्रमुख मण्डियों में रिटेल काउंटर भी खोले जायेंगे। जिसमें सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। इससे प्रदेश में एक कान्तिकारी बदलाव होगा और उपभोक्तओं को सस्ती दरों पर सामग्री उपलब्धहोगी। बैठक में प्रबन्ध निदेशक, हेमंत कुमार वर्मा, महाप्रबन्धक (प्रशासन) निर्मला बिष्ट, महाप्रबन्धक (वित्त) जुबक मोहन सक्सेना, महाप्रबन्धक (तकनीकी) विजय कुमार, शासन के प्रमुख सचिव वन, सचिव कृषि, सचिव वित्त, सचिव खाद्य, सचिव उद्यान, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि के प्रतिनिधि मौजूद थे।
